 |
नाशिक : S-NEWS मराठी वेब न्यूज चॅनल महाराष्ट्र,
शासनाने महिलांसठी एस टी बस प्रवास करताना ५० टक्के सवलत जाहीर केली आणि ह्या सवलतीची अंमबजावणी सुद्धा सुरू झाली.अर्थात ५० टक्के सवलत घेऊन महिला प्रवास करू लागल्या.ही महिलांसाठी अभिमानाची बाब आहे परंतु हि बाब दुपटीने अन्याय करणारी सुद्धा म्हणता येईल असे मत S-NEWS मराठी न्यूज चॅनल चे मुख्य संपादक तथा
राजर्षि शाहू महाराज बहूउद्देशिय शैक्षणिक व सामाजिक संस्था महाराष्ट्र राज्य संस्थे चे अध्यक्ष समाधान जगताप यांनी व्यक्त केले.
जगताप यांनी सांगितले की महाराष्ट्र शासनाने हि योजना राबवत असताना ” महिला सन्मान योजना ” असे नाव देऊन राबविण्याचा उपक्रम चालविला आहे.याबद्दल मी शासनाचे अभिनंदन सुद्धा करतो.परंतु एस टी बस मध्ये ५० टक्के सवलत दिल्यावरच महिलांचा खरा सन्मान केला जातो हे योग्य आहे का ? हे योग्य नाही हा महिलांवर आणि समस्त गोरगरीब जनतेवर मोठा अन्याय केला जात आहे.शासनाने महिलांसह सर्वच जनतेची दिशाभूल करून अवहेलना चालविण्याचा उपक्रम चालविला असल्याचे समाधान जगताप यांनी म्हंटले आहे.कारण महिलांचा खरोखर सन्मान करायचा होता तर याहून अनेक चांगल्या योजना आहेत त्या का शासन हाती घेत नाही ? असेही जगताप यांनी म्हंटले आहे.जर महिलांचा सन्मान खरोखर करायचाच होता तर घरगुती गॅस सिलेंडर चे भाव कमी करायला पाहिजे होता.एकीकडे महिलांना एस टी बस प्रवासात ५० टक्के सवलत जाहीर करतात आणि दुसरी कडे घरगुती गॅस सिलेंडर चे ५० रू.नी भाव वाढवतात हा महिलांचा सन्मान म्हणावा की अपमान म्हणावा याचा विचार महिलांनीच केलेला बरा.जर गॅस सिलेंडर चे भाव ५०० रू.नी कमी केले असते तर खरोखर महिलांचा सन्मान झाला नसता का ? असाही खोचक सवाल पत्रकार समाधान जगताप यांनी आपल्या लेखणीतून केला आहे.त्याच प्रमाणे पेट्रोल, डिझेल च्या दरात सुद्धा वाढ करून सर्वसामान्य आणि गरीब जनतेला शासनाने जगूच नका असाच काहीसा संदेश देऊन टाकला त्यामुळे महागाई वाढवण्यासाठी सरकार एकप्रकारे प्रोत्साहन देत असून जनतेस जगणेच मुशिकल करून टाकले आहे.त्यामुळे महिला सन्मान योजना हि राबून शासन जनतेस वेड्यात काढत तर नाहीना असे वाटू लागले आहे.त्यामुळे शासनाने जनहिता साठी खरोखर चांगल्या प्रकारे निर्णय घेऊन तमाम जनतेचा चांगला आशीर्वाद घ्यायला हवा असेही जगताप यांनी म्हंटले आहे.तसेच शेतकऱ्यांसाठी शासन कटिबध्द आहे असे असेल तर शासनाने कांदा पिकासाठी हमी भाव देण्यासाठी का भाव खावा ? शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतील याची वाट शासनाने पहावी का ? हमी भाव का जाहीर केला जात नाही.कांद्याच्या भावात शासनाने उतरती कळा का लावावी असा सवाल करून जी जनता आपल्या पवित्र मतदानाने आमदार, खासदार निवडून आणते त्यावर होणारे मंत्री होतात हे मंत्री ,आमदार आणि खासदार लोणी खातात चारो उंगली घी मे सर ….आणि मौज मजा करतात ते जनतेच्या जीवावर आणि यांनी मात्र जनतेची वाट लावावी.या ना त्या कारणांसाठी जनतेस संप करण्या साठी , उपोषण चढण्यासाठी भाग पाडावे अशा अनेक त्रासातून मतदारास जावे लागते हे मात्र गैर आहे याचा शासनाने प्रांजल पणाने आपल्या स्वतःच्या हृदयापासून चिंतन मनन करून विचार करणे गरजेचे आहे. जुनी पेन्शन योजना शासनाने चालू करणे तितकेच गरजेचे आहे जर विचार केला की २००५ च्या पुढील जेवढे आमदार निवडून आले असतील ,जेवढे मंत्री झाले असतील तर अशा सगळ्यांना जुनी पेन्शन योजना सुरू आहे. ती का बंद केली जात नाही हा एक संशोधनाचा विषय आहे एका बाजूने जनतेवर अन्याय करायचा दुसऱ्या बाजूने आमदार, खासदार, मंत्री यांना मात्र भरभरून न्याय द्यायचा हाच न्याय नीतीचा प्रामाणिक शासनाचा हेतू .महाराष्ट्र शासनाने जनतेचा नाही तर राज्यातील मतदारांचा त्यांच्या मताचा विचार करून जनतेस ,शेतकऱ्यास न्याय देण्याचे काम करून आदर्श शासन बनण्याचे स्वप्न साक्षात साकार करून दाखवावे महागाई कमी करावी आणि शेवटी एक सांगावेसे वाटले की मतदान फक्त महिला नाही करत तर पुरुष सुद्धा करतात याची जाणीव ठेऊन सरसकट सर्व पुरुषांना पुरुष सन्मान योजना किंवा पुरुष मानकरी योजना सुरू करून एस टी बस प्रवासात ५० टक्के सवलत जाहीर करण्याचे पुरुषी बाणा दाखवावा यात मागे नको.शासन म्हणते सम समान अधिकार यात पुरुषांना समान अधिकार कुठे नेऊन ठेवला हे तरी शासनाने सांगून टाकले पाहिजे .शासनाने अवश्य सर्व जनहिताच्या दृष्टीने विचार करावा एवढेच.
लेख चांगला वाटला असेल तर पुढे फॉरवर्ड करा.
समाधान जगताप,
मुख्य संपादक.
S-NEWS मराठी
मो.9604000977
