प्रतिनिधी|मुंबई
 |
मुख्य संपादक :समाधान जगताप
मराठा समाजाला यापूर्वी देण्यात आलेल्या आरक्षण पुन्हा मिळावे, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी सरकारने दुरुस्ती याचिकेवर काम सुरू केले आहे. मराठा आरक्षण रद्दबातल करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारने न्यायमूर्ती भोसले समितीची स्थापना केली आहे. या समितीने काही शिफारशी सुचवल्या आहेत. मराठा आरक्षणाचा रद्द केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात ग्राह्य धरला जाऊ शकतो. त्यामुळे मराठा समाजाला जे वेगळे आरक्षण दिले आहे ते पुन्हा कसे मिळेल, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.
दरम्यान, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही, हे मनोज जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळानेदेखील मान्य केले आहे. मराठा समाजातल्या काहींच्या म्हणण्यानुसार ते आधी कुणबी होते. नंतर त्यांना मराठा करण्यात आले. या बाबींची तपासणी करण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीची स्थापना सरकारने केली आहे. जरांगे पाटील यांच्याकडून जे शिष्टमंडळ सरकारकडे चर्चेसाठी आले होते, या शिष्टमंडळानेदेखील सरसकट शब्द टाकता येणार नाही, असे मान्य केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असा खुलासा करत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायमूर्ती शिंदे समिती या संदर्भात एक महिन्यात अहवाल जाणार असल्याची माहिती दिली.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, यासाठी सर्व शाखीय कुणबी, ओबीसी समाज कृती समितीतर्फे नागपूरच्या संविधान चौकात सहा दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे या उपोषणाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट दिली. ओबीसींचे आरक्षण कमी होऊ देणार नाही. तसेच यासाठी आठवडाभरात मुंबई येथे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आणि अन्य संघटनांची बैठक घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री सांगितले
