मुख्य संपादक- समाधान जगताप| महाराष्ट्र
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रात येऊन गेले मात्र मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विषयावर त्यांनी एकही शब्द उच्चारला नाही. पंतप्रधान मोदी किंबहुना केंद्र सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणावर काहीही बोलायला का तयार नाही किंवा या विषयावर चर्चा करायला केंद्र सरकार का घाबरते ? त्यासाठी कोणती कारणं जबाबदार आहेत, १०२ वी घटना दुरुस्ती काय आहे, याचा अभ्यास या लेखात आता आपण करणार आहोत.
महाराष्ट्रात २०१८ मध्ये मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक आरक्षण देण्यात आलं होतं. हाय कोर्टात हे आरक्षण मंजूर करण्यात आलं. शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ आरक्षण देण्याची मंजूरी मिळाली. परिणामी हे आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून पुढं गेलं आणि हा विषय उच्च न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच खंडपीठाने नुकताच निकाल दिला, हे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या बाहेर जाण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची अपरिहार्यता नव्हती.१०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सामाजिक आणि आर्थिक मागास प्रवर्ग तयार करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच आहे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांपैकी तीन जणांनी राष्ट्रपतींच्या बाजूने तर दोन सदस्यांनी विरोधात मतदान केलं आहे. याबरोबरच एखाद्या समाजाला किंवा जातीला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास सिद्ध करण्याचा अधिकार कमी केला. विशेष म्हणजे नंतरच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीला वैधदेखील ठरवलं आहे.१०२ व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला. यातल्या कलम ३३८ ब नुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. तर कलम ३४२ अ नुसार सामाजिक आणि आर्थिक प्रवर्गात कोणत्या समाजाचा समावेश करायचा, याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आणि संसदेला देण्यात आले आहेत. या घटनादुरुस्तीनुसार राज्याचे अधिकार कमी करण्यात आले आहेत. तरीसुद्धा एक आशा होती की घटनेच्या कलम १५ आणि १६ नुसार हे अधिकार राज्याकडेच असतील. पण सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ घटना दुरुस्ती वैध असल्याचं स्पष्ट सांगत एखाद्या समाजाला किंवा जातीला आर्थिक आणि सामाजिक मागास ठरण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींनाच आहे.विशेष बाब अशी आहे की राष्ट्रपती जरी हा निर्णय घेऊ शकत असले तरी ते स्वतःच्या मर्जीनुसार हा निर्णय घेत नाहीत. राष्ट्रपतींना सल्ला देण्यासाठी मंत्रीमंडळ असतं आणि मंत्रीमंडळाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो. थोडक्यात सांगायचं झालं तर हे सर्व अधिकार मंत्रीमंडळाकडे एकवटलेले आहेत. मंत्रिमंडळ जर मनात आणलं तर मंत्रीमंडळ कोणत्याही समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात समाविष्ट करणं शक्य होतं.सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठातल्या दोन न्यायाधीशांनी हा अधिकार म्हणजे कोणत्याही समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात समाविष्ट करण्याचा अधिकार केंद्र आणि राज्य सरकारला असं मत व्यक्त केल. तर तीन सदस्यांनी याविरुद्ध मत नोंदवलं. ईडब्ल्यूएस लागू करण्यात व्होट बँकेचं राजकारण असून २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपच्या जाहीरनाम्यात हा मुद्दा नव्हता. २०१७ मध्ये उत्तरप्रदेशात भाजप जिंकल्यानंतर हा मुद्दा त्यांच्या जाहीरनाम्यात दिसून आला.उत्तर प्रदेशात १२ टक्के लोकसंख्या ब्राह्मण आहे आणि देशातले ४० टक्के ब्राह्मण इथेच आहेत. हा जो वर्ग आहे या वर्गाने यापूर्वी बीएसपी आणि काँग्रेसला मतदान केलं होतं. पण नंतरच्या काळात ईडब्ल्यूएस लागू झाल्यानंतर या वर्गानं भाजपला भरभरून मतदान केलं. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा सर्वांना फायदा झाल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता ईडब्ल्यूएसचं आरक्षण खूपच तुटपुंजे आहे. कारण ३५.३% लोकांकडे जमीनच नाही. त्यामुळे हा कोटा खूपच कमी आहे आणि आठ लाखची मर्यादासुद्धा खूपच जास्त आहे.सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे जर आरक्षण द्यायचंच ठरलं तर केंद्र सरकार आयोग नेमून शकतं. केंद्र सरकारला जर आयोग नेमायचा असेल तर आणि कोणत्याही समाजाला सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात समाविष्ट करायचं असेल तर देशातल्या प्रत्येक राज्यात अशी मागणी येईल आणि त्यानंतर जी काही परिस्थिती निर्माण होईल, ती परिस्थिती हाताळनं केंद्र सरकारच्या अवाक्याबाहेर जाऊ शकते. म्हणूनच या विषयांमध्ये केंद्र सरकार हात घालायला तयार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मागच्या आठवड्यामध्ये महाराष्ट्रात येऊन गेले. तरीदेखील त्यांनी मराठा आरक्षणावर एक शब्दसुद्धा उच्चारला नाही. कदाचित त्याचं कारण हेच असावं.
