नाशिक|प्रतिनिधी
‘नाफेड’, ‘एनसीसीएफ’मार्फत खरेदी केलेल्या कांद्याच्या बफर स्टॉकमधून (Onion Buffer Stock) पंचवीस रुपये किलो दराने दोन लाख टन कांद्याचे मुंबई, दिल्लीसह उत्तरेकडील मोठ्या शहरांमध्ये वाटप सुरू झाल्याने त्याचा कांदा व्यापाऱ्यांनी धसका घेतला असून, गेल्या आठवड्यापासून कांद्याच्या दरात रोज घसरण सुरुच असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण (Tension In Farmer)निर्माण झाले आहे.देशाच्या काही भागात कांद्याचे दर ८० ते ९० रुपये किलोपर्यंत पोहचले आहेत. मात्र केंद्राने ५ राज्यातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या राज्यांमध्ये २५ रुपये प्रति किलो दराने बफर स्टॉकमधील कांद्याची विक्री सुरू केली आहे. परिणामी नाशिकच्या बाजार समित्यांमध्ये कांद्याच्या दरात जवळपास १ हजार रुपयांपर्यंत घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.राजस्थान, मध्य प्रदेशसह पाच राज्यातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्राने कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नाफेड, एनसीसीएफमार्फत खरेदी केलेल्या कांद्याच्या बफर स्टॉकमधून दोन लाख टन कांदा पंचवीस रुपये किलोप्रमाणे किरकोळ बाजारात वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच निर्यात होणाऱ्या कांद्याच्या निर्यातमूल्य दर ८०० अमेरिकन डॉलर केल्याने त्याचा परिणाम घाऊक बाजारात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून विक्री होणाऱ्या कांद्याच्या दरावर परिणाम झाला. कांद्याची बाजारात घटलेली आवक आणि मागणीत झालेल्या वाढीमुळे गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याच्या भावात तेजी पाहायला मिळत होती. बाजारात शेतकऱ्यांना कांद्याला ५० ते ६० रुपये किलो भाव मिळत होता. परिणामी याआधी अतिवृष्टी आणि दर नसल्याने मोठे नुकसान उत्पादक शेतकऱ्यांना सोसावे लागले.हे नुकसान काहीसे भरून निघण्यास मदत होईल, असे शेतकऱ्यांना वाटत असतानाच केंद्र सरकारचे कांद्याबाबतचे धरसोड धोरण उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले असून. राजस्थान, मध्य प्रदेशसह पाच राज्यातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्राने कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नाफेड, एनसीसीएफमार्फत खरेदी केलेल्या कांद्याच्या बफर स्टॉकमधून दोन लाख टन कांदा पंचवीस रुपये किलोप्रमाणे किरकोळ बाजारात वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. परिणाम घाऊक बाजारात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून विक्री होणाऱ्या कांद्याच्या दरावर परिणाम झाला. कांद्याची बाजारात घटलेली आवक आणि मागणीत झालेल्या वाढीमुळे गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याच्या भावात तेजी पाहायला मिळत होती. बाजारात शेतकऱ्यांना कांद्याला ५० ते ६० रुपये किलो भाव मिळत होता. परिणामी याआधी अतिवृष्टी आणि दर नसल्याने मोठे नुकसान उत्पादक शेतकऱ्यांना सोसावे लागले. हे नुकसान काहीसे भरून निघण्यास मदत होईल, असे शेतकऱ्यांना वाटत असतानाच केंद्र सरकारचे कांद्याबाबतचे धरसोड धोरण उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले असून शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशाच पडली आहे.
